काठमाण्डाै । लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । इन्जिनियरहरुले गरेका काममा कैफियत बढेपछि त्यो कमजोरी सच्याउन लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
त्रिभुवन, पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत हाल ५१ वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन् । ती क्याम्पसबाट वर्षमा १० हजार जना इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन् । यसबाहेक वर्षमा ५ हजारले विदेशबाट इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गर्छन् ।
इन्जिनियरिङमा स्नातक सक्नेलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले यसअघि विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स दिने गरेको थियो । तर इन्जिनियरिङ शिक्षामा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले पढाइ पूरा गरेकाहरुको काममै असर गरेपछि परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छ । विधेयकमा ६/ ६ महिना लाइसेन्स परीक्षा लिने प्रस्ताव छ ।
परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ शिक्षाकै स्तरमा सुधार आउने र कमसल खालका काम नहुने विश्वास छ । एमबीबीएस पास गर्नेहरुले विरामीको जाँच गर्नका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सिको गरी इन्जिनिरिङतर्फ पनि परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिन व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।