काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभ कर गणनामा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तिनु नपर्ने फैसला गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको सँयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलाले एनसेललाई राहत भएको छ भने कर उठाई छाड्ने सरकारको योजनामा कुठाराघात भएको छ । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनु भनी सर्वोच्च अदतलले फैसला गरेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो। तर, उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझेपछि २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चले एनसेलमाथि कर लगाउने बैसाख ३ गतेको ठूला करदाताको निर्णय बदर समेत गरेको छ । कर दाता कार्यालयले आयकर ऐन बमोजिमको २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ तथा त्यसमा लागेका बिलम्ब शुल्क र ब्याज गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर असुल्ने निर्णय गरेको थियो ।
