काठमाडौं। सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि राजनीतिक नियुक्तीलाई बन्द गर्नुपर्ने र नियुक्ती पछि पनि सदस्य सचिव राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका हुन्।
विधेयक संशोधनकर्ता दिव्यमणि राजभण्डारीले सदस्य सचिव राजनिति गतिविधिमा संलग्न हुँदा खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक भेदभावको अवस्था श्रृजना हुने भएकाले राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी सांसद बिमला बिकले खेलाडी कल्याणकोषको स्थापना गरी खेलाडीले खेलबाट विदा लिने अवस्थामा निवृत्तिभरण वा पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन्। उनले विधेयकमा खेलाडी प्रवद्र्धन कोष बनाउने विषय थप गर्न सुझाव दिइन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलक्षेत्रका समस्या तथा चुनौती सम्बोधन र दायित्वलाई केन्द्र भागमा राखेर विधेयकलाई पुर्णता दिने तर्फ प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले सधैं स्वागत गर्ने बताए।
राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेर सुझाव सहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो। समितिले शुक्रबार विधेयकमाथि संसोधन दर्ता गराएका सांसदहरुसँग संशोधन प्रस्ताव बारे छलफल गरेको हो।
