काठमाडौं। गत फागुन २४ गते स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गर्यो। मधेसलाई अलग्गै देश बनाउने अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको चार दिनपछि खुला राजनीति गर्दै आएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले फागनु २८ गते प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो।
सरकारले विप्लवका गतिविधिलाई अराजक भन्दै सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो। सरकारी प्रतिबन्धपछि हालसम्म विप्लव समूहका ठूलो संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। पछिल्लो समय असोज ३० गते बिहीबार राति विप्लवमा दाजुसहित २१ जना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ परेका थिए।
सरकारी प्रतिबन्धपछि आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएको विप्लव समूहसँग सरकारले वार्ताको तयारसमेत गरेको थियो। तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेलाई विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले खटाएको थियो।
तर पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेपछि र केही कार्यकर्ताले धमाधम पार्टी छोड्न थालेपछि सरकारले वार्तालाई भन्दा विप्लवलाई दबाउने नीति लिएको देखिएको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकार विप्लव समूहको छद्मभेषी भनाइको पछि नलाग्ने भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा वार्ता नरहेको संकेत गरे।
विकास र प्रगतिको बाटोलाई अवरोध गर्न का निम्ति विप्लव समूह लागेको उनको आरोप थियो। संविधानले दिएको राजनीतिक अधिकारअनुसार विप्लव हिंसा छाडेर आउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। हिंसा छाड्ने हो भने प्रतिबन्ध हटाइराख्न’ नपर्ने उनले बताए।
मन्त्री बाँस्कोटाले हिंसा मच्चाउने, विकास र प्रगतिको बाटो अवरूद्ध गर्न चन्दा संकलन अभियान चलाउन खोज्नेजस्ता राष्ट्रघाती कदम विरुद्ध, सरकार भ्रष्टिकरण र अपराधीकरणको विरुद्ध रहने उनको भनाइ थियो।
विप्लव समूहले भने आफूहरु वार्ताको लागि तयार भएपनि सरकारले वार्ताको नाममा आफूलाई दमन गर्ने नीति लिएको आरोप लगाएको छ। ‘हेर्दा प्रधानमन्त्री स्वयं नै वार्ताका लागि प्रतिवद्ध भएको जस्तो देखिन्छ,’ विप्लव समूहका एक नेताले भने, ‘तर फेरि प्रधानमन्त्रीका आसपासका मानिसको अभिव्यक्ति सुन्दा सरकार वार्ताप्रति प्रतिवद्ध नरहेको भान हुन्छ।’
वार्ताको नाममा आफूहरुलाई दमन गर्ने नीतिको भण्डाफोर गरिने चेतावनी दिए। वार्तामार्फत नै निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरु प्रतिवद्ध रहेपनि सरकारको क्रियाकलाप वार्ता विरोधी भएको उनको भनाइ थियो।
