नेपाल आयल निगममा सरकारको सेयर लगानी ११ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । निगममा सरकारी निकायले ०२७ सालमा २९ करोड २३ लाख ९५ हजार ७ सय रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी गरेको थियो । पछिल्लो चार आर्थिक वर्ष निगमले १४ अर्ब ४७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्न सफल भयो । त्यसमध्ये १० अर्ब ७० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर दिएपछि सरकारी निकायको सेयर रकम ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
आयल निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बोनस सेयर निष्कासन गरिएको थियो । ‘हामीले आर्जन गरेको नाफा बाँडफाँडका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय लिएका थियौँ, त्यसक्रममा सरकारी निकायले रकम लिएर जानेभन्दा पनि सेयर पुँजी वृद्धि गर्नु भनेर निर्देशन आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सरकारकै निर्देशनअनुसार साधारणसभाबाट बोनस सेयर जारी गरी सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय भएको हो ।’
आयल निगम आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि निरन्तर नाफामा छ । निगमले सो आवमा १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यसपछि आव ०७२/७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड, आव ०७३/७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड र आव ०७४/७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । चार आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको नाफाले यसअघिको घाटा पूर्तिपछि १४ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा बाँकी थियो । सोही नाफा रकम बोनस सेयरबापत निगममा पुँजीकृत गरेको हो ।
१५ करोड लाभांश पनि बाँडेको थियो
आयल निगमले यसअघि ०७४ जेठमा सातवटा सेयरधनी सरकारी निकायलाई करिब १५ करोड रुपैयाँ लाभांश पनि वितरण गरेको थियो । निगमले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा कमाएको थियो । सोही नाफा रकमबाट सेयर पुँजी २९ करोड २३ लाख ९५ हजार ७ सय रुपैयाँको ५० प्रतिशत हुन आउने रकमबराबर लाभांश वितरण गरेको निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । ‘निगमले गरेको नाफा सेयरधनीकै रकम हो । त्यसैले हामीले लाभांश तथा बोनसबापत उपलब्ध गराइरहेका छौँ,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नाफा (करपछि) गरेको र त्यसबाट पनि यसपटक लाभांश वितरण गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए ।
बोनस सेयरको रकम पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने योजना
नाफा भएको रकम पुँजीकृति भएपछि आयल निगमले विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार निगमले पाइपलाइन र भण्डारणगृह निर्माणमा पुँजीकृत भएको रकमलाई परिचालन गर्ने भएको छ । निगमले भर्खरै भारतको मोतीहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म १ सय ३१ किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन निर्माणको सर्भे सुरु गरेको । त्यसैगरी, बाराको अमलेखगन्जमा रहेको डिपोदेखि लोथरसम्म (६२ किमि) पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको पाइपलाइन विस्तारका लागि पनि सर्भे थालेको छ । लोथरमा निगमले यसअघि नै २२ बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । सो स्थानमा १ लाख किलोलिटरको पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन र २० हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारणगृहसमेत बनाउन लागिएको निगमले जनाएको छ । पाइपलाइन र भण्डारणगृह निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ । यी परियोजनामा निगमले पुँजीकृत भएको रकमलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशलाई ९० दिनका लागि पुग्ने भण्डारणगृह बनाउन सुर्खेतमा जग्गा पहिचान भएको छ । झापामा भारतको सिलगुडीदेखि पाइपलाइन बिछ्याउने र ग्यास भण्डारणगृह निर्माण गर्ने गृहकार्यमा पनि निगम जुटेको छ । यी परियोजनाहरूमा पुँजीकृत भएको रकमलाई लगानी गर्ने योजना बनाएको एक अधिकारीले बताए । बोनस सेयर जारी गरेर करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कोषमा रहेको र सो रकमसमेत सरकारको अनुमति लिएर परिचालन गर्ने निगमको योजना छ ।
कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न ३ अर्ब कोषमा चार करोड यसै वर्ष बाँड्ने तयारी
आयल निगमले यो वर्ष कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने गृहकार्य थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा ४ अर्ब रुपैयाँ नाफा (कर कट्टीपछि) गरेको थियो । नाफाको १ प्रतिशत हुन आउने रकम कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार यो वर्ष कर्मचारीलाई ४ करोड रुपैयाँ बोनस बाँड्न निगमले गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी यो वर्ष बोनस बाँड्ने आश्वासन दिएको एक कर्मचारीले बताए । ‘जिएमसाब आएको वर्ष नाफा भएको रकमबाट बोनस खुवाउने कुरा आएको छ । उहाँले त्यसअघि गरेको नाफाबाट छुट्याएको रकम बाँड्ने कुराचाहिँ गर्नुभएको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नका लागि कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात भएको छ । निगमले चर्को नाफा राखेर पेट्रोलियम बिक्री गर्दै आएको र उपभोक्ताको ढाड सेकेर कर्मचारीले बोनस खान लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ । त्यसैले बोनसबापत बाँड्नुपर्ने रकम कोषमा जम्मा भएर बसेको छ ।
०६९ मा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेश अग्रवालले कर्मचारीलाई १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बोनस वितरण गर्दा जेल जानुपरेको थियो । त्यसैले उनीयताका महाप्रबन्धकहरू शिवप्रसाद पुडासैनी, जयराज आचार्य, चण्डिका भट्ट, गोपालबहादुर खड्का र सुशील भट्टराईले बोनस वितरण गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । हालका प्रमुख पौडेलले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बोनस वितरणको गृहकार्य थालेका छन् । बोनस ऐनले नाफा गरेको वर्षको एक प्रतिशत हुन आउने रकम बोनसबापत कर्मचारीलाई वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनका विषयमा सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने एक वाक्यांशसमेत राखिएको छ ।
जसकारण निगम प्रमुख पौडेललाई बोनस बाँड्न बाधा हुनेछ । किनभने चरम सञ्चित नोक्सानी र ऋणबाट गुज्रेका वेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्का विभिन्न समिति, विभागीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई बोनस नबाँड्न निर्देशन दिएका थिए । हालसम्म सोही निर्णय यथावत् छ । सरकारका निकायले बोनस बाँड्न स्वीकृति नदिएसम्म निगम कर्मचारीलाई बोनस खान बाटो खुल्ने देखिँदैन ।
