काठमाडौं । हाल कायम रहेको २० बर्षे पेन्सन अवधि घटाएर १६ बर्षेमा झार्नुपर्ने माग राख्दै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ।
तल्लो दर्जामा काम गर्ने जवानहरुको पीडालाई लक्षित गर्दै प्रधानसेनापति थापाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु भएको थियो ।
उक्त प्रस्ताव राखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सेनापति थापाको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो ।
सेनाका पूर्व उच्च अधिकारीहरुले समेत प्रधानसेनापतिको प्रस्ताव उचित रहेको भन्दै सरकारले माग सम्बोधनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तर, उक्त प्रस्ताव अगाडी बढाउँनु अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । सेनापतिको पत्रका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयले परामर्श र रायका लागि भन्दै अर्थलाई पत्र लेखेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सैनिक सेवा नियमावलीको नियम ८० को संशोेधन मस्यौदा सम्बन्धी सेनाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको पेन्सनको दायित्व बढ्दै गएको र अन्य सरकारी सेवामा रहेको अवकाश र पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्न पेन्सन घटाउने प्रस्तावमा सहमत हनु नसक्ने जवाफ पठाएको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवामा अवकाश हुने उमेर बढाउन छलफल भइरहेको पनि जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले रक्षालाई दिएको जवाफ यस्तो छ ।
‘प्रधानसेनापति रोलकल’ कार्यक्रममा तल्लो तहका सैनिकको सबैभन्दा धेरै गुनासो पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन माग भएपछि सेनाले सोहीअनुसार ऐन संशोधनका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सेनापती थापाले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाको सांगठानिक संरचना र व्यवस्थापनलाई सन्तुलित र थप प्रभावकारी बनाउन सेनाको कामको प्रकृति र मुलुकको भौगोलिक बनोटले गर्दा बढी शारीरिक तन्दुरुस्ती चाहिने हुँदा युवा जनशक्ति पुर्ताल गर्न निवृतिभरण अवधि पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ,’।
तल्लो दर्जाका सैनिकको गुनासो सम्बोधनमा गत भदौ १९ मा सेनापति थापाले रक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र यस्तो छ ।
