नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप गरेको छ । राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज नीति सार्वजनिक गर्दै प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थपिएको जानकारी दिनुभयो । गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी नीति केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने गरी नीतिमा विशेष जोड दिइएको छ ।

कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अगुवा बैंकका रुपमा अगाडि बढाउने नीतिले लक्ष्य राखेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मौद्रिक नीति अनुसार, कोभिड १९ को त्रास रहेसम्म एक बैंकको एटीएमबाट अर्को बैंकको एटीएम प्रयोग गरी पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । त्यस्तै मर्जरमा जाने बैंकलाई सुविधा दिइने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस अघि ६५ प्रतिशत सीमा रहेको धितो कर्जालाई ७० प्रतिशत पु¥याइएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । यस्तै बैंकहरूका सबै शाखा कार्यालयहरूले सहुलियत कर्जा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने मौद्रीक नितीमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बैंकका सबै शाखाले सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीले वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा १० जनालाई सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने बताउनुभयो । विकास बैंकको शाखाले पनि कम्तीमा ५ जनालाई यस्तो सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने उहाले बताउनुभयो ।