भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधि ल्याउनऔषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको छI

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको छलफलबाट भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधि आयात गर्न सरकारले तीनवटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ जसमा यती फर्मा, सिनर्जी ओभर्सिस र भियोभिस लाइभ साइन्सेसलाई ७२ घण्टाभित्र रेमडेसिभिर (इन्जेक्सन) आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो ।
भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधि भित्र्याउन अनुमति दिइनुमा कमिसनको खेल रहेको आशंका गरिएको छ ।
यती फर्माले भारतबाट ल्याउने भनेको सिप्ला कम्पनीको रेमडेसिभिर भारतभित्र मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध भनिएको छ । औषधिको खोलमै ‘फर युज इन इन्डिया अन्ली, नट फर एक्सपर्ट’ भनिएको छ । अरू दुई आयातकर्ताले माइलन र हेटेरो कम्पनीबाट ल्याउने भनिएका औषधि पनि भारतभित्र मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।
तीन महिनाअघि नै ६ वटा आयातकर्ता कम्पनीले बंगलादेशबाट औषधि आयात गर्ने भन्दै विभागमा निवेदन दिए पनि त्यो प्रक्रियालाई थाती राखेर भारतबाट आयात गर्न चाहेका कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिइएको हो । बंगलादेशबाट आयात गर्न खोजेका कम्पनीहरूले प्रतिभाइल ७ हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिबद्धतासमेत पेस गरेको दाबी गरेका छन् । विभागले हतारमा भारतबाट औषधि आयात गर्नलाई स्वीकृति दिएको विषयमा विभागकै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अनियमितताको आशंका गरेका छन् ।
हेटेरो कम्पनीबाट भियोभिसले ल्याउन लागेको औषधि प्रतिभाइल ८ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्छ । यही औषधि आयान हेल्थ केयर ७ हजार २ दुई सय रुपैयाँमै दिन तयार थियो । आयानले औषधि आयात गर्न तीन महिनाअघि विभागले तोकेका ६ वटा मापदण्ड पुगेका कागजात पनि बुझाएको दाबी गरेको छ । आयान हेल्थका प्रतिनिधिका अनुसार विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले ‘पाँच सय भाइल औषधि निःशुल्क दिने भए मात्रै आयात अनुमति दिने’ बताएपछि आफूहरू पछि हटेको दाबी गरे । ‘पाँच सय भाइलको ४५ लाख पर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँले यति धेरै औषधि किन निःशुल्क माग्नुभयो म छक्क परें ।’ आयानलगायत मेडिकन्स, मेडिसेल्स, ओइज इन्टरनेसनल, इमेराल्ड, ओरियनले पनि ७ हजारभन्दा कम मूल्यमा औषधि बंगलादेशबाट आयात गर्ने प्रतिबद्धताका साथ विभागमा निवेदन दिएका थिए ।
विभाग उच्च स्रोतको दाबीअनुसार विभागका महानिर्देशकले आफू निकट आयातकर्तालाई नै औषधि आयात गर्ने अनुमति दिनका लागि तीन महिनासम्म अन्य आयातकर्तालाई बहाना बनाउँदै पन्छाएका हुन् । ‘कहिले कागज मिलेन भनेर पन्छाए । कहिले फुर्सद छैन भने,’ स्रोतले भन्यो, ‘सस्तो औषधि नल्याएर महानिर्देशक ढकालले आफू निकट आयातकर्तालाई अनुमति दिएका छन् । जसले मागेका पूरै डकुमेन्ट पनि बुझाएका छैनन् ।’
भारतबाट ल्याउने भनिएका औषधिको मूल्यभन्दा बंगलादेशबाट ल्याउने औषधिको मूल्य सस्तो छ र त्यहाँबाट निर्यात गर्न पनि मिल्छ । रेमडेसिभिर औषधि उत्पादन गरेर निर्यात अनुमतिका लागि विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ) ले सूचीकृत गरेका मुलुकमा बंगलादेश छ भने भारत उल्लेख छैन ।
औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष अन्जन पुडासैनीले बंगलादेशबाट रेमडेसिभिर औषधि आयात गर्न कानुनी जटिलता नरहेको र त्यहाँको औषधि गुणस्तरीयसमेत भएको सुझाव आफूहरूले विभागलाई दिएको बताए । ‘विभागलाई सुझाव दिँदै आए पनि कसैले सुनेन । निर्यात गर्न अनुमति नभएको औषधि ल्याउँदा सरकार आफैंलाई पनि अप्ठेरो पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘आयातकर्ताले ७२ घण्टामा ल्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि भारतीय भन्सारमै औषधि रोकिन सक्छ ।’
कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि रेमडेसिभिर औषधि जतिसक्दो छिटो आयात गर्नुपर्छ भन्दै चिकित्सकहरूले केही समययता आवाज उठाउँदै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । विभागले आयात अनुमति नदिँदा संक्रमितले भारतबाट अवैध बाटो हुँदै भित्रिएको औषधि ‘कालो बजारमा’ उच्च मूल्यमा किनिरहेको चिकित्सकहरूले नै बताइरहेका छन् ।
कान्तिपुरले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा विभागका महानिर्देशक ढकालले ‘पुरानो विषयमा बोल्न मन नलागेको’ बताए । उनले आयात गर्न अनुमति दिइएको औषधि त्यहाँबाट निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको बारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गरे । ‘निर्यात गर्न नमिल्ने कुरा भारतको होला । आयातकर्ताले उतैको आधिकारिक निकायसँग अनुमति लिएका होलान्,’ उनले भने, ‘तर त्यसबारे मलाई केही जानकारी भएन ।’
औषधि आयातका लागि निर्णय लिने छलफलमा सहभागी भएका नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले समेत निर्यात प्रतिबन्धबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले त अनुसन्धान गर्नका लागि औषधि चाहियो भनेर छिटै आयात गर्नुपर्‍यो भन्दै विभागसँग छलफल गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कुन आयातकर्ता छान्ने, किन छान्ने यसमा हाम्रो केही हात हुँदैन ।’ औषधिविज्ञ पनि भएको नाताले उनले परीक्षणका लागि भनेर आयात गरिएका औषधि बेचबिखन गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।
रेमडेसिभिर आधिकारिक रूपमा अमेरिकाको जिलिड फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको औषधि हो । कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी भएको भन्दै अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले क्लिनिकल ट्रायल गर्न मिल्ने जनाएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको निर्देशिका (इन्टरिम क्लिनिकल गाइडेन्स फर कोभिड–१९) मा पनि कोरोना संक्रमितलाई रेमडेसिभिर चलाउन मिल्ने उल्लेख छI  यसरी यकातिर कोरोनाका गम्भीर संक्रमितलाई चिकित्सकले रेमडेसिभिर सिफारिस गरिदिन्छन् तरअर्कोतिर बजारमा यो औषधि सहजै पाइँदैन । कालोबजारमा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ तर बिडम्बना तीन महिनाअघि बंगलादेशबाट सस्तोमा रेमडेसिभिर ल्याउन निवेदन दिएका कम्पनीलाई भने पन्छाएर भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधि भित्र्याउन तीनवटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छI समयसिमा ७२ घण्टाको, अनि भारतले निर्यात गर्न प्रतिबन्द लगाएको बारेमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्ने र सस्तोमा WHO ले मन्येता दिएको बंगदेशबाट भारत भन्दा सस्तोमा औसधि ल्याउन निवेदन दिएका कम्पनीलाई भने कमिसनको खेलमा पन्छाउने गरिएको छ I देश covid 19 को गम्भीर संग्क्रमणले आक्रान्त छ जिम्मेवार सरकारी निकाए कम्मिसनको खेलमा नियमन निकाय, सरोकारवाला सस्था बेखबर कहिलेसम्म………..?