काठमाडौं : सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी बैद्यको सरुवा गरेको छ। महानिर्देशक बैद्य पछिल्लो समयमा अखाद्य चिनी खान योग्य बनाएको प्रकरणमा मुछिएकी थिइन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैद्यलाई कर्णाली प्रदेशस्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले मंगलबार बैद्यसहित ६० जना सहसचिबको सरुवा गरेको थियो। बैद्यलाई कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिबको जिम्मेबारी दिइएको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा कार्यरत बहालवाला महानिर्र्देशकको पहिलोपटक सरुवा भएको छ। विभागमा अन्य निकायबाट कर्मचारी सरुवा गर्न नमिल्ने र अन्य निकायमा पनि सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उनलाई अन्य निकायमा सरुवा गरिएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिबका अनुसार बैद्यलाई बढुवाभन्दा चिनी प्रकरणमा कारवाहीबापत महानिर्देशकको जिम्मेवारी रहँदै अन्य निकायमा सरुवा गरिएको हो।
खान अयोग्य’ चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएको भन्दै बैद्यमाथि पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले यसअघि चिनी प्रकरण छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले उनीमाथि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
‘आयातित चिनीको परीक्षण सम्बन्धमा विभागको लापरवाही देखिनुका साथै प्रचलित कानुनको समेत पालना नगरेको पाइएकाले चिनी परीक्षण कार्यमा संलग्न कर्मचारी र विभागका महानिर्देशकलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिब डा.नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वको छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई विभागीय प्रमुख बैद्यमाथि ‘कारबाही गर्नू’ भन्ने सिफारिससहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
रेग्मी संयोजकत्वको छानबिन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनले ‘खान अयोग्य’ चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएको बिषयमा विभागको महानिर्देशकले जानाजान गम्भीर प्रकृतिको लापरवाही र त्रुटि गरेको उल्लेख गरेको छ। समितिले महानिर्देशकमाथि निजामति ऐनअनुसार कडा कारवाही गर्न सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको रेग्मीले जानकारी दिए।
‘चिनीको विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकले जानाजान गम्भीर लापरवाही र त्रुटि गरेको पाइएको छ,’ छानबिन समितिका संयोजक रेग्मीले भने,‘चिनीको खाद्य बस्तुभित्र पर्ने भएकाले परीक्षण गर्न अपनाउनुपर्ने वैज्ञानिक बिधि र प्रक्रिया पालना नगरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ।’
संयोजक रेग्मीका अनुसार विभागले आफ्नै तल्लो निकाय खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरको प्रतिवेदनलाई ‘झुटो साबित’ गरी बाँझिने गरी अर्को परीक्षण रिर्पोट बनाएर म्याद नाघेको र आयात गर्न अयोग्य चिनीलाई योग्य बनाएको छानबिनको क्रममा फेला परेको थियो। विभागले ‘खान अयोग्य र आयात गर्न नमिल्ने’ चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएर ‘आयात गर्न’ अनुमति दिएको हो। विभागले आर्थिक चलखेल र पहुँचको आधारमा आफ्नै कार्यालयको प्रतिवेदनलाई उल्टाएर आम उपभोक्ताको ज्यानै जाने गरी ‘खान नमिल्ने’ चिनीलाई ‘खान मिल्ने’ बनाएर आयात गर्ने अनुमतिसमेत प्रदान गरेको छ। जलेश्वरस्थित खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले ‘आयात गर्न अयोग्य र उपभोग गर्ने म्याद नाघिसकेको’ भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई विभाग आफैले लत्याएको छ। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय विभाग मातहतकै कार्यालय हो।
गत फागुन २५ गते खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख बिपिनकुमार ठाकुरले ना ८ ख २१५१, ना ६ ख ८३६९ र ना ५ ख ५६७३ नम्बरको ट्रकबाट लिइएको नमुनाको बिश्लेषण गरी जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई विश्लेषण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो। ७२ हजार किलो (१४४० बोरा) चिनी भारतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त चिनी काठमाडौंको कागेश्वर मनोहरा नगरपालिकास्थित शिबराज तिम्लिसिना सञ्चालक रहेको अनुस्का मल्टीप्रपोज कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले आयात गरेको थियो।
ठाकुरले हस्ताक्षर गरी जलेश्वरस्थित भन्सार कार्यालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा ‘प्रयोगशालामा विश्लेषण गरेको पारामिटरको आधारमा प्राप्त नमुना आयात गर्न योग्य नरहेको देखिन्छ। उपयुक्त नमुनाको उपभोग्य मिति समाप्त भइसकेको पाइएको’ उल्लेख छ।अन्नपुर्ण पोस्टमा प्रकासित
