स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षणका लागि तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी प्रयोगशाला तथा अस्पताललाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी प्रयोगशाला तथा अस्पताललाई गृह मन्त्रालयलाई कारवाही गर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले पिसिआर परीक्षणका लागि दुई हजार निर्धारण गरेपनि केही निजी प्रयोगशाला तथा अस्पतालले बढी शुल्क लिँदै आएका थिए । उनीहरुले पिसिआर शुल्क वापत तीन हजार ८९९ लिँदै आएको बताइएको छ।
मन्त्रालयले शुरुको चरणमा पिसिआर परीक्षण गर्न पाँच हजार ५०० रुपैया शुल्क तोकेको थियो। रिएजेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो भएपछि मन्त्रालयले परीक्षण शुल्क दुई हजार कायम गरेको थियो।
स्टार, ह्याम्स, वि एण्ड वि ,नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका प्रयोगशाला, डिकोड जिनोमिक्स एण्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर प्रालि, सेन्ट्रल डायगनोस्टिक ल्यावरोटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्राप्रिड डायगनोस्टिक सेन्टरले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका जनाइएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र वाणिज्य विभागलाई वढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई आवश्यक कारवाही गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
“पिसिआरमा बढी शुल्क लिने ती प्रयोगशालालाई कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ”, उनले भने “ सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका प्रयोगशाला कारवाहीमा पर्ने छन्।”
ती प्रयोगशालाले तीन हजार ८९९ रुपैयाँ वैज्ञानिक शुल्क भएकोले सरकारले तोकेको दुई हजार रुपैँया परीक्षण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार केही नीजि प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको भन्दा कम एक हजार ५०० मा पनि परीक्षण गरिरहेको छन्। सोमबार ती प्रयोगशालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सन्तुलित र न्यायोचित शुल्क निर्धारण नहुँदासम्म तीन हजार ८९९ मा नै परीक्षण गर्ने बताएका छन्। हालसम्म १० लाख ९ हजार २९८ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ।देशका आम नागरिक कोरोनको महामारीले ग्रसित भएको बेलामा आफ्नु ब्यबसायिक धर्म निभाउदै जनतालाई सहयोग गर्नु पर्नेमा सरकारको नीतिनिर्देशन बिपरित मौकाको फाइदा लिने ब्यबसायीलाई कस्तो कारबाई हुनेहो आम उपभोक्ता प्रतिक्छ्यारत छन ।